ਸਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਮੁਨਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 20,000 ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ "ਉਲਟਾ ਨਾਗਰਿਕੀਕਰਨ" ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ 'ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਲਿਸ ਫੰਡਿੰਗ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਿਆਪਕ ਖਰਚ ਸਮੀਖਿਆ (CSR) ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
415/2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ £22m ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 73 ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 10 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 67 ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੀਸੀਸੀ ਡੇਵਿਡ ਮੁਨਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।
“ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ - ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਜੋ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੰਟਡ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ।
“ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ £10m ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ £6m ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
“ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਰੰਟਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
“ਇਹ “ਉਲਟਾ ਨਾਗਰਿਕੀਕਰਨ” ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਲਤੂ ਹੈ।”
ਉਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਐਸਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
2021/22 ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ 55% ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 45% (£143m ਅਤੇ £119m) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।
ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: “ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ।
ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੱਤਰ ਇਥੇ.