अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना संलग्न निर्णय पत्रात अशा संस्थांची यादी दिली आहे ज्यांना अलीकडे पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त (PCC) द्वारे पीडित निधीतून निधी दिला गेला आहे. स्थानिक कमिशनिंगची तयारी करण्यासाठी आणि स्थानिक समर्थन सेवांच्या संभाव्य प्रदात्यांची क्षमता आणि क्षमता तयार करण्यासाठी न्याय मंत्रालयाने PCC ला निधी वाटप केला होता.