पुलिस और अपराध आयुक्तों (पीसीसी) का कानूनी कर्तव्य है कि वे व्यवसायों, निवासियों और पीड़ितों से बजट, सिद्धांत और पुलिस प्राथमिकताओं पर परामर्श करें। यह पत्र सिफारिश करता है कि पीसीसी को सरे के स्वतंत्र सलाहकार समूह (आईएजी) से परामर्श करना चाहिए, अपराध के शिकार लोगों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ फोकस समूहों का एक संपूर्ण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए और जनता के साथ सार्वजनिक जुड़ाव कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। क्लिक यहाँ उत्पन्न करें निर्णय पत्र देखने के लिए